नांदेडच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचे न्यायालय महाराष्ट्र दिनापासून संकेतस्थळावर

नांदेड,26 एप्रिल - दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयाच्या धर्तीवर महसुली न्यायालयात दाखल होणाऱ्या आणि ग÷ामपंचायतीतील आक्षेपासंबधीच्या प्रकरणाची अद्ययावत माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्याचे शिवधनुष्य अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी उचलले आहे.

जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सूचना व विज्ञान केंद्राच्या मदतीने साकारण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पाचा शुभारंभ महाराष्ट्र दिनी (दि.1 मे 2013) करण्यात येणार आहे. ही सुविधा सुरु झाल्यास पक्षकार, त्यांचे वकील किंवा अन्य कोणालाही कोणत्याही प्रकरणाची सद्य:स्थिती, त्यावर झालेला निर्णय, आदेश सर्व काही घरी बसून ऑनलाईन स्वरुपात पाहता येऊन महसूली व ग÷ामपंचायत प्रकरणाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता येणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आवक-जावक प्रणाली आणि सात-बारा नोंदणीपासून अनेक प्रशासकीय कामे आता संगणकावर केली जात आहेत. त्यामुळे वेळ, श्रम आणि पैशाची मोठी बचत होत असून वरिष्ठांपर्यंत सर्व प्रकरणाची माहिती एका क्षणात पोहचवण्यास मोठी मदत होत आहे.

अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात दाखल झालेल्या प्रकरणाच्या तारखेपासून युक्तीवाद, निकाल, नक्कल आदी कामाच्या चौकशीसाठी अनेक शेतकरी, पक्षकार, वकील यांची नेहमी वर्दळ असते. अनेकदा पक्षकार किंवा प्रकरणाशी हितसंबध असलेल्या लोकांना प्रकरणाची तारीख किंवा विषय लक्षात राहत नाही. त्यामुळे बऱ्याच वेळा वाद आणि गैरसमज निर्माण होवून अविश्र्वातसाचे वातावरण तयार होत असते. त्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी आपल्या न्यायालयात चालणाऱ्या प्रकरणाची सर्व माहिती  सूचना व विज्ञान केंद्राचे राजेश भुसारी व सुनिल पोटेकर यांच्यासह त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी या प्रक्रियेच्या यशस्वीतेसाठी मोलाचा हातभार लावला आहे.

सद्य:स्थितीत अतिक्रमण केल्यामुळे, तीन अपत्य असल्यामुळे किंवा जातीचे वैधता प्रमाणपत्रे नसल्यामुळे ग÷ामपंचायतीचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे दाखल होत आहेत. ग÷ामपंचायतीमध्ये झालेल्या अविश्र्वानस ठरावाविरुध्द दाखल होणाऱ्या अपिलांची संख्यादेखील मोठी आहे. महसूल कायद्यातील तरतूदीनुसार मालमत्ता अभिलेख, कुळ कायदा, अतियात कायद्याखालील प्रकरणे, जमीन विक्रीच्या परवानगीच्या प्रकरणांचाही समावेश आहे. त्यासाठी प्रकरणनिहाय नोटीस, लेखी जवाब, पुरावेकागदपत्रे सादर करणे, युक्तीवाद अशा अनेक टप्प्यावरुन सुनावणी आणि निकालाची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु असते.

माहिती 24 तासात संकेतस्थळावर

प्रत्येक टप्प्यासाठी तारीख निर्धारीत करुन पक्षकार, त्याचे वकील, प्रकरणाची तारीख, कार्यवाहीचा टप्पा, दिलेला निर्णयआदेश या सर्व बाबी आदेश निर्गमित झाल्यानंतर 24 तासाच्या आत संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे पक्षकार किंवा संबंधित वकिलांच्यावतीने कोणीही उपस्थित होऊ शकले नाही, तरी झालेला आदेश घरबसल्या संकेस्थळावर पाहण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. या प्रक्रियेमुळे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडील न्यायालयीन प्रकरणाच्या कामात अधिक पारदर्शकता व सुटसुटीतपणा येणार आहे. पक्षकार किंवा कोणत्याही नागरिकास एखादे प्रकरण कोणत्या स्तरावर आहे, याची माहिती तात्काळ कोणत्याही चौकशीशिवाय मिळू शकणार असून संबधितांची पायपीट वाचणार आहे. जमिनीच्या हक्कासाठी दावा दाखल केलेल्या असहाय्य किंवा वृध्द व्यक्तींना संकेतस्थळावरील माहितीच्या आधारे घरबसल्या पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष ठेवता येणे शक्य होऊन दिलासा मिळणार आहे.

अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयीन कार्यकक्षेत असणारी प्रकरणे

जमिन महसुली न्यायिक प्रकरणे : मालमत्तेचा हक्क, फेरफार, पेरापत्रक.

अपीलाची प्रकरणे : क्षेत्रफळ कमी किंवा जास्त होणे, पेरा चुकून लागणे, रस्ता व वहिवाटीसंबधातील वाद.

भूसुधार शाखा : इनाम जमिनी, कुळ कायदा, सिलिंग कायदा, अतियात न्याय प्रकरणे.

ग÷ामपंचायत : सदस्यांना अपात्र करणे, ग÷ामपंचायतच्या अविश्र्वास ठरावाविरुध्द अपिल.

सध्याची प्रलंबित महसुली प्रकरणे : 136 (भूसूधार 28 व ग÷ामपंचायत 63).

0
0
  

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

(संपूर्ण शब्द टाईप करून स्पेस दिल्या नंतर मराठीत अनुवाद होणार. बॅकस्पेस करून योग्य तो शब्द पर्याय निवडा.)


Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)
Test this